जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने साफ किया कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब रहेंगे, जो 5% और 18% के होंगे।
मतलब अब 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इनमें शामिल ज्यादातर चीजें अब इन दो मंजूर स्लैब के अंदर आ जाएंगी। इससे कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। हालांकि, लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है, जो 40% का होगा।
22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी तमाम चीजेंउत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बिजनेस टुडे से खास बातचीत में बैठक के फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने 5% और 18% के जीएसटी स्लैब को मंजूरी मिलने की जानकारी दी। साथ ही साफ किया कि काउंसिल की बैठक में लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। यानी इस तारीख से ढेर सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। गौर करने वाली बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी रिफॉर्म की बात की थी। उसके बाद ये पहली काउंसिल बैठक थी, जिसमें इतने बड़े फैसले लिए गए।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत काउंसिल ने मौजूदा चार स्लैब को कम करके दो कर दिया है। 12% और 28% वाली कैटेगरी अब इतिहास हो गई है। 12% स्लैब में शामिल करीब 99% सामानों को 5% के स्लैब में शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं, 28% स्लैब की चीजों को 18% में लाया जा सकता है।
बैठक के बाद क्या बोले मंत्री?काउंसिल की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्री राजेश धर्माणी ने फैसलों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों ने जीएसटी रेट्स को युक्तिसंगत बनाने पर सहमति जताई है। प्रभावी रूप से दो टैक्स स्लैब 5% और 18% होंगे, जबकि कुछ लग्जरी वस्तुओं पर 40% का कर लगेगा।
ये बदलाव आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकते हैं, खासकर त्योहारों के मौसम में। अब देखना ये है कि ये नए रेट्स बाजार पर क्या असर डालते हैं।
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