जीरो पावर्टी-उप्र अभियान से निर्धनतम परिवारों की चयन कार्यवाही 25 अक्टूबर से करें प्रारम्भ : मुख्य सचिव

– मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से सभी मण्डलायुक्तों व डीएम के साथ समीक्षा बैठक की

लखनऊ, 18 अक्टूबर . मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. मुख्य सचिव ने कहा कि जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान में प्रथम चरण में खंड विकास अधिकारिओं द्वारा 57,000 ग्राम पंचायतों से लगभग 1,81,000 एन्युमेरेटर (ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी व कैडर) का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है. इसी प्रकार सत्यापन के लिये लगभग 2,70,000 लोगों का नाम अपलोड किया गया है. इन सभी को डी-डुप्लीकेशन करते हुये यूनिक आईडी उपलब्ध करा दी गई है.

सभी बीडीओ को सीएम हेल्पलाइन से मैप कर दिया गया है. एन्युमेरेटर द्वारा निर्धनतम परिवारों को चयन कर सूचना अपलोड करने की कार्यवाही 25 अक्टूबर से प्रारम्भ होगी. उन्होंने सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा सम्मान देने के सख्त निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारीगण अपने सम्बन्धित विधायक व सांसद के फोन नम्बर मोबाइल में सेव रखें. कॉल आने पर उनकी बातों को सुनें और बैठक इत्यादि में व्यस्त होने की स्थिति में उन्हें कॉलबैक करें.

उन्होंने कहा कि मण्डल एवं जनपद स्तर पर आयोजित बैठकों, जिनमें जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है, वहां उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये. जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों व समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित करते हुए उन्हें अवगत भी कराया जाये. उन्होंने इसी प्रकार अपने अधीनस्थों को भी स्पष्ट निर्देश देने के लिये कहा. उन्होंने कहा कि अतिक्रमित गोचर भूमि को चिन्हित कर उसे अवमुक्त कराने के लिये अभियान चलाया जाये. अतिक्रमण मुक्त होने के उपरान्त भूमि पर पशुपालन विभाग द्वारा हरे चारे का उत्पादन किया जाये. उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम सभा में स्थित तालाबों का मछली पालन के लिये प्राथमिकता पर पट्टा आवंटन किया जाये.

उन्होंने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत राशनकार्ड से वंचित श्रमिकों के राशनकार्ड निर्गत किये जाने के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सत्यापित डाटा को लॉक करने की अन्तिम तिथि 25 अक्टूबर है तथा 11 नवम्बर से पूर्व सभी जनपदों को आच्छादन रिपोर्ट उपलब्ध कराना होगा. अतः सत्यापन टीम के द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन की कार्यवाही तेजी से पूरी करायी जाये. सत्यापन टीम की रिपोर्ट के आधार पर पात्र श्रमिकों के राशन कार्ड जारी किये जाये.

उन्होंने कहा कि गत वर्षों में पराली जलने की घटनाओं में कमी आई है. एनसीआर सहित सभी जनपदों द्वारा इस वर्ष भी पराली जलने की घटनाओं की रोकथाम व पराली प्रबंधन के लिये जागरूकता अभियान चलाया जाये. फर्टिलाइजर की ब्लैक मार्केटिंग न हो, इसके लिये पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये.

प्रस्तावित पीसीएस 2024 परीक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि परीक्षा 7 व 8 दिसम्बर को प्रस्तावित है. परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने के लिये फुलप्रूफ व्यवस्था की जाये. आयोग द्वारा निर्देशों की बुकलेट बनाकर जनपदों को प्रेषित की जाये, ताकि कहीं भी कोई अव्यवस्था की आशंका न रहे.

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व पी0 गुरुप्रसाद, प्रमुख सचिव पशुधन के0रवीन्द्र नायक, सचिव कृषि अनुराग यादव सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे.

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/ मोहित वर्मा