राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक खुशखबरी है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना के तहत नए दिशानिर्देश जारी करते हुए घोषणा की है कि अब प्रति माह 150 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले लाखों उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल मिलेगा। यानी उन्हें बिजली पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस महत्वपूर्ण पहल से राज्य के लगभग 77 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा।
50,000 रुपये की बंपर सब्सिडी, कैसे उठाएँ लाभ
इस स्वर्णिम योजना का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ताओं को राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट या 'बिजली मित्र' मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराना होगा। फिर उन्हें राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सूर्य गृह पोर्टल पर जाकर, एक अधिकृत विक्रेता का चयन करना होगा और अपनी छत पर कम से कम 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना होगा।
सोलर पैनल पर उपभोक्ताओं को बड़ी सब्सिडी
सबसे बड़ी राहत यह है कि उपभोक्ताओं को सोलर पैनल की लागत पर अच्छी-खासी सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार ₹33,000 की सब्सिडी प्रदान करेगी, जबकि राजस्थान सरकार ग्राहकों के खातों में ₹17,000 (कुल ₹50,000) की अतिरिक्त सब्सिडी जमा करेगी। 3 किलोवाट तक के पैनल के लिए अधिकतम ₹78,000 की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना केवल निजी रूफटॉप घरों के लिए उपलब्ध है।
अतिरिक्त बिजली की बढ़ी हुई दरें
नेट मीटरिंग के माध्यम से छतों पर सौर पैनल लगाने वाले ग्राहकों को भी दोहरी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने ग्रिड को आपूर्ति की जाने वाली अतिरिक्त बिजली के भुगतान में वृद्धि की है। ग्राहकों को अब ₹2.71 के बजाय ₹3.26 (55 पैसे अधिक) प्रति यूनिट मिलेंगे। यह बढ़ी हुई दर चालू बिलिंग माह से प्रभावी होगी। इस निर्णय से न केवल 1.35 लाख से अधिक ग्राहकों को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य भर में सौर ऊर्जा अपनाने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। सरकार की यह पहल पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ताओं की जेब, दोनों के लिए 'अच्छे दिन' लेकर आई है।
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