जरूरत पड़ने पर 5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे डीसी
चंडीगढ़: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक जिला उपायुक्त को 5 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसे आपातकालीन स्थितियों में खर्च किया जा सकेगा। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वित्तीय अनुशासन का पालन करें और स्वीकृत राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए करें।
डॉ. मिश्रा ने यह भी कहा कि बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के स्वीकृत सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जिले स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहें। साथ ही, वायु चेतावनी प्रणाली, आपात सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं भी पूरी तरह से संचालित रहें। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि घबराहट में खरीदारी की स्थिति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।
खर्च का हिसाब देना होगा
डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि खजाना कार्यालय से केवल वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही धनराशि निकाली जाए। इसके अलावा, उपायुक्तों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक व्यय विवरण प्रपत्र संख्या 26 और 29 के माध्यम से लेखा शाखा को भेजना अनिवार्य होगा। उन्होंने उपायुक्तों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर मासिक व्यय विवरण अपलोड करने और प्राथमिकता के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।
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