Apple-Meta पर लगा 6800 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना, यूरोपीय आयोग ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन पर की कार्रवाई

एप्पल और मेटा समाचार: यूरोपीय संघ के नियामक ईयू आयोग ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के लिए अमेरिकी कंपनी एप्पल पर 500 मिलियन यूरो (लगभग 4874 करोड़ रुपये) और मेटा पर 200 मिलियन यूरो (लगभग 1949 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। एप्पल पर ऐप निर्माताओं को अपने ऐप स्टोर के बाहर सस्ते विकल्पों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने के कारण जुर्माना लगाया गया है। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा, आयोग ने मेटा प्लेटफॉर्म पर 20 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया।

मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वैयक्तिकृत विज्ञापन देखने या न देखने का विकल्प चुनने के लिए भुगतान की मांग की। हालाँकि, इस बार लगाया गया जुर्माना पिछले एक अरब डॉलर के जुर्माने से कम था। इससे पहले, यूरोपीय संघ ने एंटीट्रस्ट मामलों में बड़ी टेक कंपनियों पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया था।

एप्पल और मेटा को 60 दिनों के भीतर इस फैसले का अनुपालन करना होगा। यह निर्णय मार्च में लिया जाना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा शुरू किए गए व्यापार युद्ध के कारण इसमें देरी हुई। ट्रम्प अक्सर शिकायत करते हैं कि ब्रुसेल्स के नियम अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित करते हैं।

एप्पल और फेसबुक पर यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया है। इस कानून को डी.एम.ए. के नाम से भी जाना जाता है। दोनों कम्पनियों ने संकेत दिया है कि वे इस फैसले के विरुद्ध अपील करेंगी। एप्पल का आरोप है कि आयोग उसे अनुचित तरीके से निशाना बना रहा है और कहा कि कंपनी द्वारा नियमों का पालन करने के प्रयासों के बावजूद, वह लगातार लक्ष्य बदलता रहा है।

मेटा के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कल्पन ने कहा कि आयोग कई सफल अमेरिकी व्यवसायों को पंगु बनाना चाहता है। इसके साथ ही, यह यूरोपीय और चीनी कंपनियों को रियायतें देता है। यह उनका दोहरा मापदंड है। आयोग के प्रवक्ता थॉमस रेग्नियर ने कहा कि हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि कंपनी का मालिक कौन है, चाहे वह अमेरिकी हो, यूरोपीय हो, चीनी हो या कुछ और। हमें बस यह देखना है कि नियमों का पालन हो।

ऐप स्टोर मामले में, आयोग ने आईफोन पर ऐप डेवलपर्स को ग्राहकों को अन्य चैनलों पर भेजने से रोकने के लिए अनुचित नियम लागू करने का आरोप लगाया। जबकि डीएमए में यह प्रावधान है कि डेवलपर्स को ग्राहकों को उनके लिए उपलब्ध सस्ती कीमत के विकल्पों के बारे में सूचित करना चाहिए।

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