News India live, Digital Desk: ने शनिवार को एक योजना को मंजूरी दी जिसके तहत उपभोक्ता गैर-बायोडिग्रेडेबल उत्पाद की कीमत से ऊपर एक वापसी योग्य जमा राशि का भुगतान करेंगे, जिसे खाली वस्तु वापस लाने पर वापस कर दिया जाएगा, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। ‘डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025’ का उद्देश्य गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन और उसे कम करना है। इसे पायलट आधार पर लागू किया जाएगा और यह कांच की बोतलों, प्लास्टिक पेय कंटेनरों, एल्यूमीनियम के डिब्बे, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेजों सहित पैकेजिंग सामग्री की एक श्रृंखला पर लागू होगा।
की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में गृह रक्षा स्वयंसेवकों के 700 पद भरने का भी निर्णय लिया।
बैठक में 203 पंचायत सचिवों (जिला परिषद कैडर) की सेवाओं को नियमित करने को भी मंजूरी दी गई, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष की संविदा सेवा पूरी कर ली है। इसके अतिरिक्त बैठक में हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी गई।
स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ सेवा (पीजी/एसएस) नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा में सीनियर रेजीडेंसी के लिए पात्रता से पहले एक वर्ष की अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग को हटा दिया गया।
यह एम्स, चमियाना की नीति के अनुरूप है और इसका उद्देश्य चयन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा रेजिडेंट डॉक्टर और पीजी/एसएस नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना है।
मंत्रिमंडल ने बेहतर संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को वन क्षेत्रों में नदियों और तालाबों में लघु खनिजों को एकत्रित करने और ड्रेजिंग कार्य संचालित करने के लिए भी अधिकृत किया।
इसके अतिरिक्त, इसने इन क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले के सुलह, भवारना और लंबागांव और हमीरपुर जिले के भोरंज के विकास खंडों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया।
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