Central Government Aid : बाढ़ से बेहाल पंजाब को मिलेगी राहत? 9 सितंबर को हालात का जायजा लेने पहुँचेंगे पीएम मोदी

News India Live, Digital Desk: Central Government Aid : पंजाब इस वक्त दशकों की सबसे भयानक बाढ़ की मार झेल रहा है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं, लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इस मुश्किल घड़ी में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने के लिए 9 सितंबर को पंजाब आ रहे हैं। इस दौरे से बाढ़ पीड़ितों में एक उम्मीद जगी है कि शायद केंद्र सरकार से कोई बड़ी मदद मिल सके।क्या है पीएम मोदी का कार्यक्रम?जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गुरदासपुर जिले का दौरा करेंगे, जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है।बताया जा रहा है कि वे यहां बाढ़ प्रभावित किसानों और लोगों से सीधे मुलाकात करेंगे और उनके दर्द को समझेंगे।इसके अलावा, प्रधानमंत्री बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वे भी कर सकते हैं, जिसमें अमृतसर और तरनतारन जैसे जिले शामिल हो सकते हैं।पंजाब में बाढ़ ने मचाई भारी तबाहीइस साल की बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचाई हैजान-माल का नुकसान: बाढ़ की वजह से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है।हजारों गांव प्रभावित: राज्य के 23 जिलों के करीब 2,000 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लगभग 3.84 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।फसलों की बर्बादी: करीब 1.75 लाख हेक्टेयर में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों पर बड़ा आर्थिक संकट आ गया है।राहत और बचाव के लिए सेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें दिन-रात काम कर रही हैं और अब तक 20,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा चुका है।राहत पैकेज पर टिकी हैं सबकी निगाहेंप्रधानमंत्री के इस दौरे का सबसे बड़ा मकसद बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करना और राहत कार्यों की समीक्षा करना है। पंजाब सरकार पहले ही केंद्र से इस आपदा से निपटने के लिए एक बड़े वित्तीय पैकेज की मांग कर चुकी है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, राज्य को लगभग 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है।ऐसे में सभी की निगाहें पीएम मोदी के इस दौरे पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि वे पंजाब के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं, जिससे बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी।उनका यह दौरा न सिर्फ लोगों का दुख-दर्द बांटने की एक कोशिश है, बल्कि यह केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को भी दिखाएगा, जो इस आपदा से निपटने के लिए बेहद ज़रूरी है।