राजस्थान में निजी टांकों के निर्माण पर क्यों लगी रोक? सांसद ने बताया तुगलकी फरमान, MLA बोले- लोगों की पीठ पर खंजर घोंपा

राजस्थान सरकार ने MGNREGA (महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम) के तहत किसानों के खेतों में पानी की टंकियां बनाने पर तुरंत रोक लगा दी है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (RDD) की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) श्रेया गुहा ने मंगलवार को सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को भेजे एक ऑर्डर में कहा कि MGNREGA के तहत किसी भी पर्सनल-बेनिफिट काम के लिए टंकियों की इजाज़त नहीं होगी।

डिपार्टमेंट ने यह रोक केंद्र सरकार के नेशनल लेवल मॉनिटर की रिपोर्ट के आधार पर लगाई है। ऑर्डर में कहा गया है कि MGNREGA के तहत पर्सनल-बेनिफिट काम की इजाज़त मुख्य रूप से सिंचाई के मकसद से खेत में तालाब बनाने के लिए दी जाती है, जबकि टंकियों का इस्तेमाल पीने के पानी के लिए किया जाता है, जो स्कीम के असली मकसद के खिलाफ है।

पानी बचाने का लोकल मॉडल
टैंकों का बनाना सदियों से पश्चिमी राजस्थान में पारंपरिक पानी बचाने के सिस्टम का हिस्सा रहा है। ये टैंक लंबे समय तक कम बारिश के पानी को इकट्ठा करने, स्टोर करने और बचाने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि MGNREGA के तहत टैंक बनाने से गांव के लोगों को पानी की सुरक्षा, रोज़गार और रोजी-रोटी मिलती है। टैंक बनाने पर रोक लगाने का फैसला उन इलाकों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, जहां ग्राउंडवाटर लेवल लगातार गिर रहा है और कुएं और तालाब सूख गए हैं।

विपक्ष ने सरकार की आलोचना की
MP उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि दिवाली के दिन जारी किया गया यह तानाशाही आदेश "हम प्यासे मर जाएंगे, लेकिन नीतियां सिर्फ कागजों पर बनेंगी" वाली विडंबना को जन्म देता है। बिना जमीन की जांच, सर्वे और स्थानीय जरूरतों को समझे बंद, AC कमरों में नीतियां बनाना थार की असली समस्याओं का अवलोकन है। थार के लोग इन्हीं टैंकों में जमा पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं।

इस बीच, बायतु MLA हरीश चौधरी ने कहा कि 21 तारीख को जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, सरकार ने हमारे रेगिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। सरकार ने यह आदेश छुट्टी के दिन जारी किया। यह कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि हमारी लाइफलाइन है। ये टांके इस रेगिस्तान की सांस हैं, इन्हें रोकना हमारी बुनियादी जरूरतों पर हमला है।